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किसानों पर टैक्स नहीं लगाएगी सरकार

केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने किसानों को आयकर की सीमा में लाने की बहस पर एक तरह से विराम लगा दिया है। हालांकि श्री जेटली की इस बात को नरेन्द्र मोदी सरकार का फैसला नहीं माना जा सकता क्योंकि वित्तमंत्री ने यह जानकारी जापान यात्रा के दौरान दी है। वहां पर कृषि को लेकर चर्चा चल रही थी तभी श्री जेटली ने कहाकि सरकार की कृषि आय पर टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने छोटे-बड़े किसानों के बारे में चल रही बहस को भी यह कहकर रोक दिया कि भारत में बहुत कम बड़े किसान हैं। दरअसल यह मामला पिछले दिनों दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद पुनः चर्चा में आया था। किसानों को आयकर की सीमा में लाने की बात तो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय भी उठी थी क्योंकि केन्द्र सरकार की यह चिंता बरकरार है कि सवाअरब की आबादी में कुछ लाख लोग ही आयकर देते है। किसानों का एक बड़ा वर्ग है जो राजनीति में भी दखल रखता है। संसद और विधान सभाओं में कितने ही लोग अपने को किसान बताकर आमदनी पर टैक्स बचा लेते हैं। इसीलिए दिल्ली में हुए नीति आयोग की बैठक में आयोग के सदस्य विवेक देवराय ने कहा था कि मौसमी उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के बाद किसानों की आय पर अन्य नागरिकों के समान टैक्स लगाने चाहिए। नीति आयोग की यह मंशा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के उन विचारों से भी मिलती है जो कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में उन्होंने व्यक्त किये थे। श्री मोदी ने कहा था कि हम संसाधन तो अचानक नहीं बढ़ा सकते लेकिन हमारे पास जो संसाधन हैं, उनका बेहतर उपयोग करके विकास कार्य कर सकते हैं। श्री मोदी ने खाना पकाने वाली गैस का उदाहरण दिया और कहा था कि लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। उसी सब्सिडी से उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। कृषि के क्षेत्र में भी कृषि बीमा योजना और राज्यों द्वारा किसानों के कर्ज को माफ करने की योजना शुरू हुई है। इसका भार सरकारी खजाने पर न पड़े और जनता पर अति रिक्त कर भी न लगाया जाए तो बीच का रास्ता ही नीति आयोग की बैठक में उठा था। लगता है वित्तमंत्री जी किसानों की नाराजगी से बचना चाहते हैं।
श्री जेटली कहते है कि कृषि क्षेत्र मुश्किल में है और कृषि आय पर कर लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता. वित्त मंत्री ने कहा, मैं पहले ही इसका खंडन कर चुका हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जेटली ने कहा, अमीर किसान विरले ही हैं। देश में अमीर किसान कोई सामान्य बात नहीं बल्कि एक अपवाद है। ऐसे में जबकि आपको मुश्किल में पड़े
कृषि क्षेत्र की मदद की जरूरत है, वहां कर लगाने की कोई बात नहीं हो सकती। यह इसका समय नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि उनकी मदद की जानी चाहिए. सरकार इसको लेकर स्पष्ट है। जेटली ने कहा, ‘‘किसी भी रूप में केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है। कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्यों का है। मेरा अपना विचार यह है कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं करेगा।

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